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पंचायतों को प्रदत्त अधिकार

पंचायतों के अधिकार

( छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 अंतर्गत प्रदत्त )

गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन रोकने के अधिकार |
अवैध रूप से उत्खनित खनिज या अवैध परिवहन किये जा रहे खनिज को जप्त ( अभिग्रहित ) करने के अधिकार |
अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन, औजार एवं उपकरण जप्त करने के अधिकार |
अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर जुर्माना लगाने का अधिकार|
उत्खनि पट्टा क्षेत्र के निरिक्षण का अधिकार |
गौण खनिज पट्टाधारी द्वारा संधारित लेखा एंवम् अभिलेखों की जाँच का अधिकार |
उत्खनि पट्टा स्वीकृत करने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत की राय/ अभिमत प्राप्त करना जरुरी है |

पंचायतों से तात्पर्य ग्राम पचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों से है

पंचायतों का सुदृढ़ीकरण

दिनांक 01 अप्रेल 2006 से रेत के खनन एवं व्यवसाय के अधिकार ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को प्रदत्त |
रेत से प्राप्त रायल्टी संबंधित ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की होती है |
गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी की सम्पूर्ण राशि ग्राम पंचायतों / जनपद पंचायतों को वितरित की जाती है | इस राशि का उपयोग उत्खनन क्षेत्रों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु किया जाता है |
गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी का वितरण : वर्ष 2008-09 में रुपये 52.36 करोड़
वर्ष 2009-10 में रुपये 67.36 करोड़
वर्ष 2010-11 में रुपये 94.34 करोड़
उत्खनि पट्टा एवं अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने में पंचायतों के अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग / शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता |
उत्खनन अनुज्ञा-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के निवासियों को ही स्वीकृति का प्रावधान |